राकेश को अध्ययन के लिए मिली 20 हजार रूपये की सहायता बिस्मिल्लाह अब खरीद सकेंगे हाथठेला जनसुनवाई में सुलझीं आवेदकों की समस्याएं
राजगढ 24 सितम्बर, 2024
जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 24 सितम्बर को आयोजित जनसुनवाई में ग्राम कुरावर निवासी राकेश वर्मा ने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरी म.प्र. लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 अक्टूबर माह में है। मै अपनी पत्नी एवं बेटी के साथ इन्दौर में किराए से रहकर तैयारी कर रहा हूं। कलेक्टर द्वारा उक्त समस्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए राकेश वर्मा को 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। जनसुनवाई में राजगढ के निवासी बिस्मिल्लाह द्वारा बताया गया कि वहा मेहनत मजदूरी एवं हम्माली का काम करता है। हम्माली के लिए उसे एक हाथ ठेले की आवश्यकता है। कलेक्टर द्वारा आवेदक बिस्मिल्लाह को 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री महीप किशोर तेजस्वी, अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्डराह मौजूद थे।
जनसुनवाई में ग्राम बुढाखेडा तहसील ब्यावरा निवासी कमल सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत उस का नाम सर्वे में नहीं होने से योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उस का नाम सर्वे सूची में जुडवाने एवं आवास स्वीकृत कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारी को सर्वे करने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम लिम्बोदा तहसील जीरापुर निवासी भगवान सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा नाम आया था व ग्राम पंचायत में मेरे द्वारा समस्त दस्तावेज जमा किए गए। लेकिन पंचायत द्वारा मुझे बताया गया कि पहले से ही प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है और वह बन भी गया है दोबार आवास नहीं मिलेगा, जबकि उनको आवास का लाभ नहीं मिला है। कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारी को जांच हेतु निर्देश दिए गए। ग्राम बरखेडा तहसील ब्यावरा के निवासियों द्वारा जनसुनवाई में आवेदन दिया गया कि आवास सूची में 18 लोगों को पात्र किया गया और कुल 35 को अपात्र कर दिया, जबकि वह 35 भी पात्र है वह सभी बीपीएल कार्ड धारी है और मजदूरी कर अपना और परिवार का भरण पोषण करते है। आवेदकों की समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर द्वारा जांच के निर्देश दिए गए।
इस दौरान आवेदकों से 48 आवेदन प्राप्त हुए। समस्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया।