उपभोक्ता अदालत का फैसला। बीमा कंपनी उपभोक्ता को उसके चोरी गए वाहन की कीमत मय ब्याज के अदा करे।* *वाहन के बीमित होने के बाद भी बीमा क्लेम राशि देने से बीमा कंपनी ने किया था इंकार

 *।*

(राजगढ़) जिला उपभोक्ता आयोग राजगढ़ में पदस्थ अध्यक्ष सुरेश कुमार चौबे, सदस्य सुरेन्द्र कुमार सक्सेना एवं सदस्य श्रीमती सीमा सक्सेना की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध एक अहम निर्णय पारित किया है। 

मामले की जानकारी देते हुए प्रकरण में उपभोक्ता की और से पैरवी कर रहे अभिभाषक जे.पी.शर्मा ने बताया कि घटना दिनाँक 03.07.2022 की रात्री में उपभोक्ता लोकेश किरार निवासी ग्राम लिम्बोदा तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ के स्वामित्व का वाहन टवेरा गाड़ी क्रमांक MP-O4-TA 4953 को रात्रि के समय अज्ञात चोर उसके घर के सामने से चुराकर ले गए जिसकी रिपोर्ट उपभोक्ता लोकेश किरार द्वारा खुजनेर थाने पर अविलंब की गई जिस पर से पुलिस थाना खुजनेर द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध चोरी का प्रकरण कायम किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान कोई अपराधी पकड़ में नहीं आने से पुलिस थाना राजगढ़ द्वारा न्यायालय राजगढ़ में खात्मा प्रस्तुत किया गया।आवेदक लोकेश किरार द्वारा घटना की सूचना बीमा कंपनी को भी तत्काल दी।

सूचना के बाद बीमा कम्पनी ने अपने सर्वेयर के माध्यम से  आवेदक उपभोक्ता के चोरी गए वाहन की सर्वे रिपोर्ट बुलवाई गई जिसमें सर्वेयर द्वारा जांच उपरांत अपनी जांच रिपोर्ट में विशेषकर इस बात का उल्लेख किया गया कि घटना के समय वाहन का उपयोग किराए पर चलाया जाकर व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था इस कारण बीमा कंपनी द्वारा आवेदक उपभोक्ता का क्लेम प्रकरण निरस्त कर दिया,
जबकि घटना के समय चोरी हुआ वाहन आवेदक उपभोक्ता के घर के सामने दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था।

परेशान आवेदक उपभोक्ता नें बीमा कंपनी के विरुद्ध सेवा में कमी के आधार पर दावा उपभोक्ता अदालत राजगढ़ के समक्ष दिनाँक 02.06.2023 को अपने अधिवक्ता जे.पी.शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत किया  जिसमे अदालत द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्णय पारित किया जाकर उपभोक्ता को उसके चोरी गए वाहन की कीमत 2,99,000 रुपये तथा उक्त राशि पर दावा निरस्ती दिनांक से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अतिरिक्त 5000 रुपये आवेदक को हुई मानसिक क्षति एवं 2000 रुपये वाद व्यय के भी दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त राशि बीमा कंपनी आवेदक उपभोक्ता को आदेश दिनांक से दो माह की अवधि में भुगतान करेगी।
*यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ेगी तथा वाहन बीमा करने वाली कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ इस प्रकार का धोखा करने में हिचकिचाएगी।*