किसानों के लिए समय-समय पर सरकार की ओर से अहम कदम उठाए जाते रहे हैं. इनके जरिए सरकार की ओर से किसानों का हित किया जाता है. इस बीच सरकार की ओर से अब एक अहम कदम किसानों के लिए उठाया गया है. दरअसल, वाणिज्य मंत्रालय ने चाय और तंबाकू जैसी पांच नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के मसौदे पर विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग से सुझाव मांगे हैं. एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है.

सुझाव मांगे

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने चाय, कॉफी, मसाले, रबर और तंबाकू की नकदी फसलों से संबंधित विधेयकों के लिए अलग-अलग सुझाव मांगे हैं. इन विधेयकों का मकसद नकदी फसलों से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देना और व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है. इससे कारोबार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे किसानों को भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

ये हैं विधेयक

सलाह लेने के बाद वाणिज्य मंत्रालय इन विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजेगा. इनके नाम मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक, रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, चाय (संवर्धन और विकास) विधेयक और तंबाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक हैं. इन विधेयक पर सरकार की ओर से सुझाव मांगे गए हैं. जल्द ही ये सुझाव सरकार को सौंपे जाएंगे.

कानून लाने का प्रस्ताव

वाणिज्य विभाग ने 2022 में इन क्षेत्रों के दशकों पुराने कानूनों को निरस्त करने और उनके विकास को बढ़ावा देने और व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नए कानून लाने का प्रस्ताव रखा था. अधिकारी ने कहा, ''इससे पहले नीति आयोग ने इन पांच विधेयकों पर मंत्रालय के साथ कुछ मुद्दे उठाए थे. अब सभी मुद्दों का समाधान हो गया है.'' वाणिज्य मंत्रालय ने चिंताओं को दूर करने के लिए इन मसौदा विधेयकों पर हितधारकों से परामर्श किया था.

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