मृगवास में जनसमस्याओं की सुनवाई, अफसरों को मौके पर ही दिए सख्त निर्देश
जमीनी स्तर पर प्रशासनिक संवेदनशीलता और जनता से सीधे संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के ग्राम मृगवास में एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाजपा नेत्री प्रियंका पेंची ने मृगवास पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों एवं परिवारजनों से आत्मीय मुलाकात की और क्षेत्र में व्याप्त मूलभूत समस्याओं की जमीनी हकीकत जानी। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, विद्युत आपूर्ति और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी दिक्कतें साझा कीं, जिस पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही तलब कर तत्काल और प्रभावी निराकरण के कड़े निर्देश जारी किए गए।
प्रशासनिक लापरवाही पर दो-टूक रुख
जनसंवाद के दौरान जनता की पीड़ा सुनते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसेवा कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार और संगठन का सर्वोपरि संकल्प है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आम जनता को अपने जायज कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, बल्कि प्रशासन खुद संवेदनशील होकर उनकी चौखट तक पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से पहुंचे और इसमें किसी भी स्तर की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों व संगठन पदाधिकारियों की सक्रिय मौजूदगी
इस अवसर पर क्षेत्रीय विकास और जनसमस्याओं को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ। बैठक में प्रमुख रूप से जिला सलाहकार समिति के सदस्य एवं मृगवास के पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद माहेश्वरी, मंडल महामंत्री मोरध्वज लोधा, ब्रजमोहन मीना तथा पर्वत सिंह मीना उपस्थित रहे। इसके साथ ही मंडल उपाध्यक्ष हरभज भील, सरपंच पुरुषोत्तम भील, सीताराम बैरागी, सरपंच मजबूत सिंह लोधा, पवन लोधा, रमेश मीना, जितेंद्र लोधा एवं भूरालाल गुर्जर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे।
समस्याओं के समयबद्ध समाधान की तय हुई समय-सीमा
ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि जनहित से जुड़े सभी विषयों पर केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस जमीनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उपस्थित जनसमूह ने भी जनप्रतिनिधियों के इस त्वरित संज्ञान और संवेदनशील रुख की सराहना की। नेताओं ने भरोसा दिलाया कि हर एक आवेदन की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि तय समय सीमा में नागरिकों को वास्तविक राहत मिल सके।
