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स्वामित्व रजिस्ट्री अभियान में राजगढ़ जिले की उल्लेखनीय उपलब्धि, प्रदेश में द्वितीय स्थान पर*

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स्वामित्व रजिस्ट्री अभियान में राजगढ़ जिले की उल्लेखनीय उपलब्धि, प्रदेश में द्वितीय स्थान पर*



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*कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में अभियान को मिल रही गति, अब तक 3,407 रजिस्ट्रियां पूर्ण*


*प्रदेश के सर्वाधिक रजिस्ट्री करने वाले शीर्ष 20 उप पंजीयकों में राजगढ़ के 6 उप पंजीयक शामिल*


राजगढ़, 18 अक्टूबर 2026 ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर पात्र हितग्राहियों के अधिकारों को विधिक रूप से सुरक्षित करने तथा उन्हें संपत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वामित्व रजिस्ट्री अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में राजगढ़ जिले में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जिले में अब तक 3,407 रजिस्ट्रियां पूर्ण कर राजगढ़ ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।


अभियान के अंतर्गत राजगढ़ जिले में कुल 1,80,488 हितग्राहियों की रजिस्ट्रियां किया जाना निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिले में रजिस्ट्री कार्य को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को उनकी संपत्ति के संबंध में विधिक दस्तावेज उपलब्ध कराने और संपत्ति अधिकारों को अधिक सुरक्षित बनाने में सहायता मिलेगी।


प्रदेश के शीर्ष 20 उप पंजीयकों में राजगढ़ के 6 उप पंजीयक


रजिस्ट्री अभियान में राजगढ़ जिले ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में सर्वाधिक रजिस्ट्रियां करने वाले शीर्ष 20 उप पंजीयकों में राजगढ़ जिले के 6 उप पंजीयक शामिल हैं। यह उपलब्धि जिले में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और रजिस्ट्री कार्य को गति देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।


प्रदेश स्तर पर अब तक सर्वाधिक 4,073 रजिस्ट्रियां पूर्ण कर रीवा जिला प्रथम स्थान पर है, जबकि 3,407 रजिस्ट्रियों के साथ राजगढ़ जिला द्वितीय स्थान पर है।


पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने पर विशेष जोर


कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन में स्वामित्व रजिस्ट्री अभियान की प्रगति पर ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाना तथा उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों को विधिक सुरक्षा प्रदान करना है।


जिला प्रशासन राजगढ़ द्वारा अभियान के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।।