मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित* *अपूर्ण आवासों को अभियान चलाकर पूर्ण कराने एवं योजनाओं के लक्ष्य समय-सीमा में प्राप्त करने के निर्देश*

*

*निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं, मोबाइल लैब वैन से कराई जाए गुणवत्ता की जांच*

राजगढ़, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश शासन श्री संकेत भोंडवे द्वारा कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में राजगढ़ जिले की समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगरीय निकायों में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि योजना, अमृत हरित महाअभियान, अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन तथा नगरीय निकायों में प्रचलित निर्माण कार्यों की निकायवार समीक्षा की गई।आयुक्त श्री भोंडवे ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता के साथ तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्यावरा, सारंगपुर एवं पचोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि सितंबर माह में विशेष अभियान चलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगरीय निकायों में संचालित निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच मोबाइल लैब वैन से कराने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के उपरांत आयुक्त श्री संकेत भोंडवे द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। उन्होंने अमृत मित्रों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित क्षेत्र के विस्तार का संदेश दिया इसके पश्चात आयुक्त द्वारा नगर पालिका राजगढ़ के टीचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लेगेसी वेस्ट के उचित निस्तारण के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजगढ़ को आवश्यक निर्देश दिए।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए तथा योजनाओं एवं विकास कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति समय-सीमा में सुनिश्चित की जाए।।