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राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं डिजिटलाइजेशन को लेकर संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने दिए आवश्यक निर्देश*

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राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं डिजिटलाइजेशन को लेकर संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने दिए आवश्यक निर्देश*



 *‘’मुख्‍यमंत्री जनविश्‍वास अभियान’’* 


 *राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं डिजिटलाइजेशन को लेकर संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने दिए आवश्यक निर्देश* 


 *लंबित राजस्व प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा कर समय-सीमा में निराकरण के निर्देश* 


 *राजगढ़ 11 सितम्‍बर, 2026* 


मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल श्री कर्मवीर शर्मा ने नरसिंहगढ़ स्थित संयुक्त भवन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नायब तहसीलदार न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय का भी निरीक्षण कर नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति एवं समय-सीमा की समीक्षा की। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे। संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा सहित सभी राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एक-दो वर्ष से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने तथा किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से छह माह से अधिक लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए।


 *पेपर एवं डिजिटल रिकॉर्ड में हो समानता* 


आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल श्री शर्मा ने राजस्व अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पेपर रिकॉर्ड एवं डिजिटल रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का अंतर न रहे। रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के दौरान अभिलेखों की शुद्धता एवं अद्यतन स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।


 *भू-अर्जन एवं अपील प्रकरणों की भी की समीक्षा* 


संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने अर्जन/भू-अर्जन से संबंधित लंबित प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को इनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में लंबित अपील प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि अपील प्रकरणों का दो माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश भी दिए।


 *पटवारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा के निर्देश* 


संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे सभी पटवारियों से प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यों की जानकारी प्राप्त करें तथा उनके द्वारा किए जा रहे राजस्व कार्यों की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों की सतत निगरानी एवं समीक्षा से लंबित प्रकरणों के निराकरण में गति आएगी।


 *जनसुविधा के दृष्टिगत कार्यालयों को एक ही स्थान पर संचालित करने के निर्देश* 


आयुक्त श्री शर्मा ने कहा कि जिन कार्यालयों का कार्य आपस में जुड़ा हुआ है, उन्हें संभव हो तो संयुक्त कार्यालय भवन में ही संचालित किया जाए, ताकि आमजन को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्व सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने संयुक्त कार्यालय भवन परिसर में पौधरोपण भी किया।


 *जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ का भी किया निरीक्षण* 


संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जनपद पंचायत भवन में संचालित विभिन्न शाखाओं का अवलोकन कर संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने पेंशन, संबल योजना, विकसित भारत-जनमन/वीबी-जी रामजी योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति के संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में इंजीनियरिंग टीम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का नियमित सत्यापन कराया जाए। अधूरे एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जहां निर्माण कार्य अधूरे पाए जाएं, वहां नियमानुसार पंचायत से वसूली की कार्रवाई की जाए तथा संबंधित सरपंच के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 40 की कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया जाए। संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य आमजन को समयबद्ध, पारदर्शी एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराना है।