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सीएम हेल्पलाइन निराकरण में टॉप-10, समग्र आधार ई-केवाईसी में टॉप-3 में राजगढ़*

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सीएम हेल्पलाइन निराकरण में टॉप-10, समग्र आधार ई-केवाईसी में टॉप-3 में राजगढ़*



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 *कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने समय सीमा बैठक में की समीक्षा, लंबित शिकायतों पर सख्ती के निर्देश* 


 *आधार सेवाओं के विस्तार, विद्यार्थियों के आधार पंजीयन एवं नवरात्रि व्यवस्था पर विशेष जोर* 


 *राजगढ़ 12 अक्‍टूबर,  2026* 


कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक एवं जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों, जनविश्वास अभियान, कानून-व्यवस्था एवं अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं, आधार मॉनिटरिंग बैठक में आधार पंजीयन, ई-केवाईसी, निष्क्रिय ईसीएमपी किट तथा विद्यार्थियों के आधार संबंधी लंबित कार्यों की समीक्षा की गई।


 *सीएम हेल्पलाइन निराकरण में बेहतर प्रदर्शन पर टीम की सराहना* 


सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में राजगढ़ जिले के मध्यप्रदेश के टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार समन्वित प्रयास जारी रखते हुए शिकायतों का प्रभावी निराकरण किया जाए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहनी चाहिए तथा प्रत्येक शिकायत पर समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


 *समग्र आधार ई-केवाईसी में प्रदेश के टॉप-3 में राजगढ़* 


आधार ई-केवाईसी में राजगढ़ जिले के प्रदेश में टॉप-3 में आने पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा नगर परिषद के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान पर लाने के निर्देश दिए।


 *लंबित शिकायतों पर प्रति अधिकारी 2 हजार रुपये जुर्माना* 


सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में खराब प्रदर्शन करने वाले चार अधिकारियों पर प्रति अधिकारी 2 हजार रुपये के मान से जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए। इनमें मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी ब्‍यावरा श्री इकरार अहमद, तहसीलदार पचोर श्री अकलेश मालवीय, मुख्य नगरपालिका अधिकारी खिलचीपुर श्री देवनारायण दांगी  तथा उप प्रबंधक  मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित श्री गौरव गुप्ता शामिल हैं।  जनविश्वास अभियान के अंतर्गत पशुपालन विभाग की विगत सात दिनों में 13 शिकायतों का निराकरण नहीं कराए जाने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने शिकायतों के निराकरण में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण नहीं कराए जाने पर जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।


 *अवमानना प्रकरणों में समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश* 


कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकरणों में समय पर जवाब प्रस्तुत किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।


 *आधार सेवाओं के विस्तार के लिए निष्क्रिय किट की समीक्षा* 


जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), राज्य कार्यालय भोपाल के प्रतिनिधि अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में निष्क्रिय ईसीएमपी किट की समीक्षा करते हुए यूआईडीएआई के राज्य कार्यालय से ऐसी किटों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक किट से प्रतिदिन किए जा रहे कार्यों के औसत की समीक्षा की गई। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को वितरित की गई किटों की संख्या की जानकारी लेते हुए जिले के अन्य सीएससी को भी किट उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को सक्रिय करने के निर्देश दिए, ताकि इसके माध्यम से भी आधार पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।


 *विद्यार्थियों के आधार पंजीयन एवं एमबीयू लंबित मामलों के निराकरण पर जोर* 


बैठक में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) की लंबित स्थिति तथा ऐसे विद्यार्थियों की संख्या की समीक्षा की गई, जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं। कलेक्टर डॉ. मिश्रा  ने शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों के आधार पंजीयन एवं लंबित बायोमेट्रिक अपडेट का कार्य प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने, आधार संबंधी सेवाओं का विस्तार सुनिश्चित करने तथा सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए।